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Education Budget 2024:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 का बजट पेश कर रही हैं.उन्होंने घोषणा की कि केंद्र सरकार शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी. देश भर के संस्थानों यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स में हायर एजुकेशन के इच्छुक छात्रों को 10 लाख रुपये तक के लोन की वित्तीय सहायता दी जाएगी. राज्य सरकारों और उद्योगों के सहयोग से कौशल विकास के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना भी शुरू होगी, इसमें 5 साल की अवधि में लगभग 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा.
उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है.घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे. इसके अलावा कुल 1000 आईटीआई को उन्नत किया जाएगा, पाठ्यक्रम सामग्री और डिजाइन को उद्योगों की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा.
वित्त मंत्री ने आगे घोषणा की कि सरकार एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करेगी. इन प्रशिक्षुओं को 5000 रुपये वजीफा और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता मिलेगी.कंपनियां अपने सीएसआर फंड से ये लागत वहन करेंगी.केंद्रीय बजट 2024 के फरवरी संस्करण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा था कि पिछले 10 वर्षों में उच्च शिक्षण संस्थानों और एसटीईएम पाठ्यक्रमों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का असर कहा.
सबसे अचरज वाली बात यह रही कि इस बजट में यूजीसी के लिए वित्त पोषण में 60.99 प्रतिशत की कटौती की गई है. इसे पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 6,409 करोड़ रुपये से घटाकर 2,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है. वहीं, दूसरी ओर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि देखी गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15,928 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.2024-25 के अंतरिम बजट में, इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का कुल बजट आवंटन 2023-24 में 1,12,899.47 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,20,627.87 करोड़ रुपये से 6.8 प्रतिशत बढ़ा है.
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