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महाराष्ट्र चुनाव से पहले जेएनयू एक बार फिर चर्चा में है. जेएनयू शिक्षक संघ ने मुंबई के अवैध प्रवासियों से संबंधित एक रिपोर्ट जारी करने के लिए कुलपति पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (जेएनयूटीए) ने जेएनयू की कुलपति प्रो. शांतिश्री धुलीपुडी पंडित की कड़ी निंदा की है और कहा है कि वे विश्वविद्यालय के वैचारिक हेरफेर के रूप में उनकी आलोचना कर रहे हैं.
यह विवाद 11 नवंबर, 2024 को प्रो. पंडित द्वारा आयोजित एक सेमिनार से जुड़ा हुआ है, जिसका विषय था "मुंबई में अवैध अप्रवासी: सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण." JNUTA (जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन) ने आरोप लगाया कि इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य मुंबई में स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के दो विद्वानों द्वारा एक अंतरिम रिपोर्ट का था, जिनमें से एक TISS का प्रो-वाइस चांसलर है.
शिक्षकों के संघ ने एक बयान में कहा कि इससे पहले भी TISS ने मुंबई में इसी तरह की एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें प्रो. पंडित ने हिस्सा लिया था. हालांकि, पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है और यह आरोप है कि सेमिनार में दी गई प्रस्तुतियों का इस्तेमाल कुछ राजनीतिक संगठनों ने प्रवासन के पैटर्न को 'अवैध' साबित करने के लिए किया.
JNUTA ने उपकुलपति पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक रिपोर्ट का समर्थन किया, जिसमें मुंबई में सभी प्रवासियों को 'अवैध' बताया गया है. जबकि आंकड़े बताते हैं कि मुंबई में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या बहुत कम है और अधिकांश प्रवासी भारतीय राज्य से हैं, जो अवैध नहीं हैं. JNUTA का कहना है कि इस तरह की रिपोर्ट साम्प्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देती है, क्योंकि बिना किसी सबूत के मुस्लिम प्रवासियों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है. JNUTA ने प्रो. पंडित की इस रिपोर्ट में भागीदारी को उनके उपकुलपति पद की जिम्मेदारियों को सही से निभाने में कमी माना है.
इस घटना के अलावा, JNUTA ने यह भी कहा है कि शैक्षिक गतिविधियों पर दबाव डाला जा रहा है, जैसे कि जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में फिलिस्तीनी संकट पर होने वाला एक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया. उन्हें लगता है कि यह सेंसरशिप का एक उदाहरण है, जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को रोकने की कोशिश है. JNUTA का कहना है कि शैक्षिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है ताकि हम अच्छा शिक्षा हासिल कर सकें. वे उपकुलपति से मांग करते हैं कि वे जेएनयू को साम्प्रदायिक उद्देश्यों के लिए न इस्तेमाल करें. साथ ही, वे यह भी चाहते हैं कि शिक्षकों को बिना डर के अपने शैक्षिक सेमिनार आयोजित करने का अधिकार मिले और विश्वविद्यालय एक ऐसा वातावरण बने, जो समाज के वंचित वर्गों के पक्ष में हो और लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता हो.
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