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अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर अब राजस्थान सरकार ने बड़ी छूट की घोषणा की है. राजस्थान में रिटायर्ड अग्निवीरों को स्टेट पुलिस सहित अन्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा. इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित कई राज्य अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान कर चुके हैं.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेल और वन रक्षकों और स्टेट पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है. इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें यूपी सरकार पुलिस सेवा में, PAC में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी. उनके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
मध्य प्रदेश ने भी किया आरक्षण का ऐलान
विपक्ष लगातार अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध कर रहा है. लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया ब्लॉक ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो अग्निपथ स्कीम को खत्म कर देंगे. वहीं दूसरी तरफ कई राज्य सरकारें अग्निवीरों के लिए सेना में सेवा के बाद आरक्षण का ऐलान कर रही हैं.
कारगिल विजय दिवस के मौके पर सीएम मोहन यादव ने भी अग्निवीर जवानों को पुलिस और राज्य सशस्त्र बलों में आरक्षण देने की घोषणा की थी. मोहन यादव ने कहा, 'आज कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छानुसार अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा.'ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी कोटा और पांच साल की आयु में छूट की घोषणा की है.
गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी मिलेगी छूट
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि 'गुजरात सरकार अग्निवीरों को आर्म्ड पुलिस और SRP की भर्ती में प्राधान्यता देगी'. वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को विशेष आरक्षण देगी. सेना में सेवा देने के बाद ये जवान राज्य सरकार के विभिन्न बलों में भर्ती हो सकेंगे. उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही आरक्षण की तय गाइडलाइन जारी की जाएगी.
उत्तराखंड के सीएम ने भी की घोषणा
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10 फीसदी पद आरक्षित करने का फैसला किया था. केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बल (CAPF) और असम राइफल्स में 10 फीसदी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है. इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल और राइफलमैन के पद पर आयु सीमा और फिजिकल टेस्ट में छूट मिलेगी.
उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी अग्निपथ योजना के तहत रिटायर होने वाले युवाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिए जाने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसके लिए रोडमैप तैयार करने के लिए कहा है. इसके अलावा, एक कौशल विकास योजना भी तैयार की जा रही है.
10 प्रतिशत आरक्षण देगी हरियाणा सरकार
इससे पहले 17 जुलाई को हरियाणा सरकार ने भी रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए पुलिस और खनन गार्ड की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी. साथ ही ग्रुप सी में 5 फीसदी का आरक्षण देने का ऐलान किया था. इसके अलावा ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी. अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा.
केंद्र ने पिछले साल किया था छूट का ऐलान
पिछले साल मार्च में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी. मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर ऊपरी आयु सीमा में छूट की भी जानकारी दी थी.
मंत्रालय ने कहा कि BSF और CISF में भर्ती को लेकर एक समान फैसला लेते हुए पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी.
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