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राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। किसानों द्वारा पराली जलाने के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अफसरों की जिम्मेदारी के साथ तय कर दिया है कि अब पराली जलाने से रोकने में नाकाम अफसर(नोडल अधिकारी) सस्पेंड होंगे।
दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी पराली जलाने से फैल रहे प्रदूषण मामले में 23 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्य सचिव को पेश होकर अपना पक्ष रखना है। इसमें कोई सवाल उठने से बचने के लिए हरियाणा के उच्च अधिकारियों ने भूमिका तैयार कर ली है।
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