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डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना जाना वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है. एक असाधारण रूप से अशांत समय में हुआ है. जहां ट्रंप का पहला कार्यकाल काफी विवादित रहा, वहीं अब उनके दोबारा चुने जाने को कुछ लोग एक स्थिरता लाने वाला कदम मान रहे हैं, खासतौर पर गाजा और यूरोप में संघर्ष को खत्म करने के उनके वादे के कारण. यह बदलाव वैश्विक राजनीति की अनिश्चितता और अमेरिकी नेतृत्व के महत्व को दिखाता है. ट्रंप प्रशासन की विदेशी नीति, आर्थिक प्राथमिकताओं और वैश्विक भूमिका को लेकर अभी से अटकलें शुरू हो गई हैं.
इंडो-पैसिफिक पर फोकस
ट्रंप प्रशासन की प्राथमिक विदेश नीति का केंद्र बिंदु इंडो-पैसिफिक क्षेत्र होने की संभावना है. पिछले कार्यकाल में ट्रंप की इंडो-पैसिफिक रणनीति का मुख्य जोर अमेरिका के हितों की सुरक्षा पर था और यह रुख इस बार भी जारी रहेगा. उम्मीद है कि उनकी रणनीति तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित होगी: अमेरिकी समृद्धि को बढ़ावा देना, शक्ति के माध्यम से शांति बनाए रखना और क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को मजबूत करना. ट्रंप की चीन को लेकर सख्त नीति जारी रहेगी, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सुरक्षा मामलों में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है. इस रणनीति में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिकी सहयोगियों से सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाएगी.
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चीन
वॉशिंगटन में चीन को एक प्रमुख सुरक्षा और आर्थिक चुनौती के रूप में देखा जाता है. ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह संभावना है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार असंतुलन को ठीक करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे. ट्रंप ने हाई-टेक चीनी आयात पर शुल्क लगाने का इरादा जताया है और संभावना है कि ये शुल्क अन्य उद्योगों में भी बढ़ सकते हैं. यदि ट्रंप ने उच्च शुल्क लागू किए, तो आपूर्ति चेन प्रभावित होंगी और पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार संबंध बदल सकते हैं. ट्रंप की नीति अमेरिकी व्यवसायों को चीन से दूर विविधता लाने पर जोर देगी, जिससे अन्य इंडो-पैसिफिक देशों के साथ साझेदारी तेज हो सकती है.
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भारत
भारत ट्रंप की इंडो-पैसिफिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण साझेदार है. ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूत संबंधों पर जोर दिया था. ट्रंप प्रशासन के तहत रक्षा, तकनीकी और अंतरिक्ष सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी. अमेरिका-भारत के बीच मौजूदा पहलें जैसे iCET (इंडिया-यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज) और INDUS X को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. अमेरिकी कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग, विशेष रूप से साइबर सुरक्षा और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, भारत को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक मजबूत ताकत बना सकता है.
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खासतौर पर अमेरिका-भारत के रक्षा संबंधों में और अधिक मजबूती देखने को मिल सकती है. अमेरिका क्षेत्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारियों को साझा करना चाहता है और ऐसे में भारत की भूमिका इंडो-पैसिफिक स्थिरता में बड़ी होगी.
आर्थिक प्रभाव और नई चुनौतियां
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक पुनर्संतुलन की उम्मीद की जा रही है, खासकर अमेरिका-चीन संबंधों में बदलाव के चलते. यदि उच्च व्यापार शुल्क लगाए गए, तो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा और देशों को अपने आर्थिक संबंधों को फिर से परखना पड़ेगा. ट्रंप का रुख बहुपक्षीय संस्थाओं पर भी असर डालेगा क्योंकि वे ऐतिहासिक रूप से द्विपक्षीय समझौतों को प्राथमिकता देते हैं. ऐसे में अमेरिका का ASEAN जैसे क्षेत्रीय संगठनों के प्रति समर्थन कम हो सकता है.
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मध्य पूर्व के साथ रिश्ते
ट्रंप का इंडो-पैसिफिक विजन मध्य पूर्व से जुड़े बिना पूरा नहीं होगा. उनके पहले कार्यकाल में अब्राहम अकॉर्ड्स जैसे समझौतों ने क्षेत्रीय भागीदारी को मजबूत किया. ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में, वे मध्य पूर्व को इंडो-पैसिफिक के साथ जोड़ने के लिए व्यापार और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नए अवसर तलाश सकते हैं, खासकर ऊर्जा और इन्फ्रास्ट्रक्चर में.
ट्रंप के प्रशासन का यह संतुलन, घरेलू प्राथमिकताओं के साथ-साथ एक सक्रिय इंडो-पैसिफिक रणनीति को बनाए रखने की कोशिश करेगा. ऐसे में इंडो-पैसिफिक के देश इस चुनौती का सामना करेंगे कि वे चीन पर अपनी निर्भरता और अमेरिका के साथ सामरिक साझेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें.
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