सरकार के पास पैसे कहां से आती है, दरअसल, दुनिया के अधिकतर देशों में आयकर (Income Tax) सरकार की आय का मुख्य जरिया होता है. भारत की बात करें तो यहां इनकम टैक्स को लोगों की कमाई के अनुसार लगाया जाता है, यानी जो लोग कम कमाते हैं, उन्हें कम आयकर और जो ज्यादा कमाते हैं तो उन्हें ज्यादा टैक्स देना होता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जहां भारत से ज्यादा आयकर वसूला जाता है. वहीं तमाम ऐसे देश भी हैं, जहां इनकम टैक्स वसूला ही नहीं जाता है, यानी लोगों को कोई इनकम टैक्स (Income Tax) नहीं देना पड़ता है.

दरअसल, चंद दिनों के बाद देश का आम बजट (Union Budget 2025) पेश होने वाला है. बजट में जिस ऐलान पर देश की जनता की निगाहें सबसे ज्यादा टिकी होती हैं, वो है आयकर छूट (Income Tax Benefits). लेकिन आज हम आपको ऐसे देशों के बारे में बताते हैं, जहां एक रुपया भी टैक्स नहीं लिया जाता है. अब सवाल ये कि बिना Tax इन देशों की इकोनॉमी कैसे चलती हैं.

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UAE
दुनिया की डायरेक्ट टैक्स मुक्त इकोनॉमी वाले देशों पर नजर डालें, तो इसमें पहले नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का नाम आता है. देश में जनता से किसी भी तरह का कोई व्यक्तिगत टैक्स नहीं लिया जाता है. सरकार अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) और अन्य शुल्कों पर निर्भर करती है. UAE Economy तेल और टूरिज्म की वजह से काफी मजबूत है. इसी वजह से यूएई में लोगों को इनकम टैक्स से राहत दी गई है.

बहरीन
टैक्स फ्री देशों की लिस्ट में बहरीन का नाम भी शामिल है और इस देश में भी जनता से कोई टैक्स नहीं वसूला जाता है. देश की सरकार भी दुबई की तरह ही प्रमुख तौर पर डायरेक्ट टैक्स के बजाय अप्रत्यक्ष करों और अन्य शुल्कों पर निर्भर करती है. ऐसा माना जाता है कि ये तरीका देश के छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए बेहद अनुकूल साबित होता है और इससे इकोनॉमी में भी रफ्तार आती है.

कुवैत
कुवैत भी टैक्स-फ्री देशों (Tax Free Countries) की लिस्ट में शामिल हैं. यहां पर कोई व्यक्तिगत आयकर नहीं है. पूरी तरह से तेल से होने वाली इनकम पर बेस्ड देश की इकोनॉमी भी जनता से एक भी रुपया टैक्स के तौर पर बिना वसूले चलती है. दरअसल इसके पीछे के कारणों की बात करें, तो कुवैत की इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा तेल निर्यात (Oil Export) से ही आता है, जिससे सरकार को डायरेक्ट टैक्स लेने की कोई जरूरत ही नहीं होती. ये मॉडल अपनाने के बाद टैक्स-फ्री कंट्री होने के बावजूद भी कुवैत एक समृद्ध अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है.

सऊदी अरब
सऊदी अरब ने भी अपनी जनता को टैक्स के जंजाल से पूरी तरह मुक्त रखा हुआ है और देश में डायरेक्ट टैक्स को समाप्त किया जा चुका है. मतलब इस देश में भी लोगों को अपनी कमाई का एक भी हिस्सा टैक्स के तौर पर खर्च नहीं करना होता है. हालांकि, इस देश में भी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था मजबूत है और इससे प्राप्त होने वाले पैसों से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और इसकी गिनती भी समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में की जाती है.

द बहमास
पर्यटकों के लिए जन्नत कहा जाने वाला द बहमास देश वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. इस देश की खास बात है कि यहां रहने वाले नागरिकों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है. बहरीन और कुवैत के अलावा खाड़ी देश ओमान भी इस लिस्ट में शामिल है. ओमान के जो नागरिक हैं, उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है. इसकी वजह ओमान का मजबूत ऑयल और गैस सेक्टर माना जाता है. ओमान, बहरीन और कुवैत की तरह कतर का भी ऐसा ही हाल है. कतर भी अपने ऑयल सेक्टर में काफी मजबूत है. यह देश बेशक छोटा है, लेकिन यहां रहने वाले काफी अमीर हैं. यहां पर भी इनकम टैक्स नहीं वसूला जाता है.

अब उन देशों की बात करते हैं जहां सबसे ज्यादा इनकम टैक्स वसूला जाता है...

वैसे इनकम टैक्स (Income Tax) से होने वाली आय को सरकारें जनकल्याण और देश के विकास पर खर्च करती हैं. आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां सबसे ज्यादा आयकर वसूले जाते हैं. आमतौर पर उन देशों को टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव माना जाता है, जहां सबसे ज्यादा टैक्स वसूले जाते हैं. आइए जानते हैं कि किन देशों में इनकम टैक्स की दरें सबसे ज्यादा हैं. यह दरें व्यापक सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, स्वास्थ्य प्रणालियों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए डिजाइन की गई हैं.

फिनलैंड: फिनलैंड में इनकम टैक्स दर 57.3% है. देश का यह टैक्स सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाला जीवन मिले. इस प्रकार की टैक्स सिस्टम से सभी को लाभ मिलता है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो. फिनलैंड अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के तहत राष्‍ट्रीय पेंशन देता है. यह पेंशन 16 साल से ज्यादा के हर उस शख्स को मिल सकती है, जिसे इसकी जरूरत होती है. साथ ही रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉई पेंशन स्कीम के तहत सरकार पेंशन भी देती है. इसके अलावा फिनलैंड सरकार अपने देश के हर नागिरक को हेल्थ इंश्योरेंस भी देती है, जिससे हर शख्स का फ्री में इलाज हो सके. लोगों को बेरोजगारी इंश्योरेंस भी मिलता है. रोजगार जाने पर इसका फायदा मिलता है.

जापान: जापान विश्व में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स लेने वाले देशों में से एक है. यहां यह दर 55.95% तक है. यह प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का हिस्सा है, जो कि उच्च-आय वाले व्यक्तियों से ज्यादा टैक्स लेने के लिए डिजाइन की गई है.

डेनमार्क: डेनमार्क की व्यक्तिगत आय कर दर 55.9% है. डेनमार्क एक प्रोग्रेसिव टैक्स प्रणाली का अनुसरण करता है. यहां ज्यादा कमाने वालों को से ज्यादा टैक्स लिया जाता है.आइवरी कोस्ट अपने नागरिकों से 60 फीसदी इनकम टैक्स लेता है.

ऑस्ट्रिया: ऑस्ट्रिया में इनकम टैक्स की दरें 55% है. टैक्स राजस्व स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचा विकास सहित आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को फंडिंग करता है. ये सेवाएं नागरिकों की उच्च गुणवत्ता वाले जीवन का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं. स्वीडन में इनकम टैक्स दर 52.3% है. बेल्जियम में इनकम टैक्स दर 50% है.

बता दें, यहां की सरकार ज्यादा टैक्स की मदद से व्यापक सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन करती है.ज्यादा टैक्स लेने वाले कई देश अपने नागरिकों के दिव्यांग होने पर उनके सभी प्रकार के खर्चे उठाती है. इनमें उनका इलाज, रहना और खाना-पीना शामिल होता है. ज्यादा टैक्स देने के बावजूद भी फिनलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं. पिछले साल मार्च में आई संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के खुशहाल देशों में फिनलैंड पहले स्थान पर था. रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड के लोगों की खुशी के कारणों में सामाजिक सुरक्षा, कम भ्रष्टाचार अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं और सरकारी संस्थाओं पर भरोसा था.