उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,गुजरात और ओडिशा सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम मोहन यादव और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है. सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में, PAC में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी. उनके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.जबकि मोहन यादव ने कहा कि कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा.ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी कोटा और पांच साल की आयु में छूट की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को विशेष आरक्षण देगी. सेना में सेवा देने के बाद ये जवान राज्य सरकार के विभिन्न बलों में भर्ती हो सकेंगे. उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को इस आरक्षण का सीधा लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा- मुझे छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब छत्तीसगढ़ के सभी अग्निवीरों की सेवा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें आरक्षण देगी. यह आरक्षण पुलिस आरक्षक, वनरक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा. इसके लिए जल्द ही आरक्षण की तय गाइडलाइन जारी की जाएगी.

सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निवीर अच्छी योजना है लेकिन विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है.

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मध्यप्रदेश देगा आरक्षण
पहले इसकी घोषणा योगी ने की थी, बाद में सीएम मोहन यादव ने भी अग्निवीर जवानों को पुलिस और राज्य सशस्त्र बलों में आरक्षण देने की घोषणा की.सीएम मोहन यादव ने कहा, 'आज कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छानुसार अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा.'

गुजरात सरकार ने भी किया ऐलान
अग्निपथ योजना और अग्निवीरों के संबंध में विपक्ष द्वारा फैलाए जाने वाले भ्रम बेतुके भी है, और निंदनीय भी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना में व आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में कई नए रिफॉर्म्स हो रहे हैं. अग्निपथ योजना भी ऐसी ही एक पहल है.

अग्निवीरों के कारण भारतीय सेना अधिक युवा बनेगी. यह योजना देश में ऐसे जांबाज युवाओं को तैयार करेगी, जो सेना में अपनी सेवा बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने में अमूल्य योगदान देंगे. गुजरात सरकार अग्निवीरों को आर्म्ड पुलिस और SRP की भर्ती में प्राधान्यता देगी.

समय-समय परसुधार जरूरी:सीएम योगी
अग्निवीर पर आरक्षण के मसले पर सीएम योगी ने कहा, 'किसी भी देश और समाज के लिए प्रगति और समृद्धि के नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए समय-समय पर किए जाने वाले सुधार जरूरी हैं. पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को सम्मानजनक स्थान देने और भारत को पांचवीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए हर क्षेत्र में सुधार किए गए हैं.'

उन्होंने कहा, 'हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को समान महत्व देने की जरूरत है. इस सुधार के साथ सशस्त्र बल भी आगे बढ़े हैं. आज भारतीय सशस्त्र बल अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस हैं. यूपी और तमिलनाडु में रक्षा मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं. इस सुधार के साथ हमारी सशस्त्र सेनाएं इस गति से आगे बढ़ सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए अग्निवीर योजना को आगे बढ़ाया गया है. युवाओं के मन में उत्साह है. अग्निपथ योजना के तहत 10 लाख अग्निवीर अपनी सेवाएं देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं.'

योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, 'सुधार, प्रगति और समृद्धि से जुड़ी हर चीज में बाधा डालना उनका (विपक्ष) काम है. वे लगातार ऐसा करते हैं. विपक्ष ने इस मामले पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की. मुझे लगता है कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च मानते हुए सशस्त्र बल सुधार पर आगे बढ़ना चाहिए.'

10 फीसदी पद आरक्षित करने का फैसला
हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10 फीसदी पद आरक्षित करने का फैसला किया था. हालांकि विपक्ष इसे लेकर हमलावर है. विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस योजना को 24 घंटे के अंदर बंद कर देंगे.

असम राइफल्स में 10 फीसदी छूट
केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बल (CAPF) और असम राइफल्स में 10 फीसदी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है. इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल और राइफलमैन के पद पर एज की लिमिट और फिजिकल टेस्ट में छूट मिलेगी.