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दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर केंद्र सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों के लिए पीएम उदय योजना को आगे बढ़ाया है. यह योजना पांच साल पहले पिछले विधानसभा चुनावों से पहले अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए शुरू की गई थी.
अब, जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने खुद स्थिति का जायजा लिया, तो कई अनियमितताएं पाई गईं. सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया है कि वे लंबित पीएम-उदय आवेदनों की सक्रियतापूर्वक निपटान करें और अनधिकृत कॉलोनियों में निवासों के नियमितीकरण के लिए नए आवेदनों की पंजीकरण और निपटान को मिशन मोड में करें.
एलजी सचिवालय ने डीडीए को दिए निर्देश
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एलजी द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों के कई दौरे के बाद, लोगों ने उन्हें अपनी चिंताओं और नियमितीकरण प्रक्रिया में लगने वाले लालफीताशाही के बारे में जानकारी दी. वीके सक्सेना ने पीएम-उदय योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की.
इसके बाद, उपराज्यपाल सचिवालय ने डीडीए को निर्देशित किया कि वे अनधिकृत कॉलोनियों में विशेष कैंप आयोजित करें, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके और स्पॉट नियमितीकरण एक लचीले और मानवीय तरीके से किया जा सके.
कैंपों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी?
इन कैंपों में सिंगल विंडो क्लियरेंस मोड होगा, जिसमें दस्तावेजीकरण, पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने, जांच, नोटरीकरण और अन्य सहायक गतिविधियों के साथ-साथ स्थान पर निपटान की सुविधा होगी. क्षेत्र तहसीलदार और एसडीएम भी इन कैंपों में उपस्थित रहेंगे और विभिन्न पदाधिकारी शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे.
चुनाव से दो महीने पहले एलजी की कार्रवाई
अब जब दिल्ली का चुनाव केवल दो महीने दूर है और अनधिकृत कॉलोनियों के वोटर 70 में से 40 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का भाग्य तय करते हैं, तो दिल्ली एलजी की यह अंतिम क्षण की कार्रवाई जमीन पर कैसे काम करेगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी. इस अभियान को बढ़ावा देने और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी.
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