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मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे को 75 वर्ष पहले आज के दिन ही फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। सवाल है कि उन्होंने गांधी को क्यों मारा? क्योंकि उन्हें लगता था कि अहिंसा और हिन्दू-मुस्लिम एकता के गांधी जी के सिद्धांत भारत के लिए, खासकर हिन्दू समाज के लिए, हानिकारक हैं। देश के बंटवारे के बाद फैली हिंसा के माहौल में गोडसे को लगता था कि मुसलमानों के प्रति गांधी जी की उदारता देशद्रोह है। जैसा कि इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा है, गोडसे को लगता था कि पाकिस्तान के वित्तीय अधिकारों के लिए गांधी जी का समर्थन और मुसलमानों के साथ उनके शांति प्रयास हिन्दू हितों को खतरे में डाल रहे हैं।आज बहुत से लोग गोडसे के विचारों से सहमत हैं। वो उन्हें राष्ट्रवादी नायक मानते हैं। हकीकत तो यह है कि हाल के वर्षों में कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने गोडसे को एक हत्यारे के रूप में नहीं बल्कि गलत समझे गए एक महान देशभक्त के रूप में चित्रित किया है। उनकी नजर में गोडसे ने हिन्दू राष्ट्रवाद के प्रति वफादारी के कारण गांधी की हत्या करने का फैसला किया था। गोडसे की मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं, इंटरनेट पर गोडसे के बलिदान की प्रशंसा होती रहती है। लोग उनकी तस्वीर के साथ रैलियां करते हैं और गांधी के सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को चुनौती देते हैं। यह बढ़ता हुआ बवाल सवाल उठाता है कि क्या धार्मिक ध्रुवीकरण के बढ़ते माहौल में गांधी का बहुलतावादी, समावेशी भारत का सपना अब भी जीवित रह सकता है?
गोडसे का एक बड़े वर्ग की नजर में नायक के रूप में उभरना भारतीय राजनीति में एक बड़े वैचारिक बदलाव को भी दर्शाता है। गांधी के अहिंसा और एकता के सिद्धांतों ने कभी भारत को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई थी। लेकिन अब गोडसे की विचारधारा कड़े विरोध के रूप में फिर से उभरी है जिसके जरिए एक मजबूत, अधिक मुखर हिंदू पहचान को प्रदर्शित करती है।
सभी सात दोषियों ने 14 फरवरी, 1949 को शिमला स्थित पंजाब हाई कोर्ट में अपील की। गोडसे ने अपनी मौत की सजा स्वीकार कर ली, लेकिन खुद पर और अपने सह-आरोपियों पर लगे साजिश के आरोपों पर सवाल उठाए। खुद का प्रतिनिधित्व करते हुए गोडसे ने हत्या की बात स्वीकार की, लेकिन तर्क दिया कि भारत को कमजोर करने वाली गांधी की नीतियों ने उन्हें उनकी हत्या करने को मजबूर किया। न्यायमूर्ति जीडी खोसला ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रिटायर होने के बाद 'मर्डर ऑफ द महात्मा' लिखी। उन्होंने गांधी के प्रति साजिशकर्ताओं की साझा दुश्मनी का वर्णन किया। खोसला के अनुसार, समूह का मानना था कि हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए गांधी के प्रयास और मुस्लिम अहंकार के आगे समर्पण हानिकारक थे।
1946 में कलकत्ता में हुई सांप्रदायिक हिंसा, नोआखाली दंगों में गांधी के हस्तक्षेप और 1948 में सरकार पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये जारी करने के लिए उनका अनशन जैसे गांधी की नीतियों ने इस आक्रोश को और भी बढ़ा दिया था। सरदार पटेल ने भी कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण के बाद उसे फंड देने का विरोध किया था। 2 मई, 1949 को अपील की सुनवाई के दौरान गोडसे ने एक लंबा भाषण दिया जिसमें उन्होंने गांधी की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि इससे भारत का विभाजन हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि गांधी के प्रभाव ने शिवाजी, राणा प्रताप, गुरु गोबिंद सिंह जैसी महान विभूतियों को बौन कर दिया था।
सजा को स्वीकार करते हुए गोडसे ने कहा, 'मैंने खुद से सोचा और देखा कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, और लोगों से मुझे नफरत के अलावा कुछ नहीं मिल सकता... लेकिन मुझे ये भी लगा कि गांधी की अनुपस्थिति में भारतीय राजनीति निश्चित रूप से व्यावहारिक, जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम और सशस्त्र बलों के साथ शक्तिशाली साबित होगी।' मैंने खुद सोचा और अनुमान लगाया कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, और लोगों से मुझे नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा... लेकिन, मुझे यह भी लगा कि गांधी जी की अनुपस्थिति में भारतीय राजनीति निश्चित रूप से व्यावहारिक, जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम और सशस्त्र बलों के साथ शक्तिशाली होगी।
नाथूराम गोडसे
जस्टिस खोसला ने बताया कि गोडसे का भाषण इतना दमदार था कि इसने दर्शकों को स्पष्ट रूप से भावुक कर दिया, कुछ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर दर्शकों ने जूरी के रूप में काम किया होता, तो वे गोडसे को बरी कर देते। गोपाल गोडसे ने अपनी सजा पूरी करने के बाद 1965 में 'गांधी हत्या आणि मी' (गांधी हत्या और मैं) प्रकाशित की, जो हत्या के पीछे के उद्देश्यों और घटनाओं का विवरण देने वाली एक पुस्तक थी। सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया, यह तर्क देते हुए कि यह गांधी की हत्या को सही ठहराती है।
हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रतिबंध को हटा दिया। जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ ने कहा कि पुस्तक में गोडसे के कार्यों को उनके इस विश्वास से प्रेरित बताया गया है कि गांधी की नीतियों के कारण विभाजन हुआ और इससे जो पीड़ा हुई। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि पुस्तक ने सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा दिया, यह देखते हुए कि स्वतंत्रता के दशकों बाद ऐतिहासिक विचारों की चर्चा से समुदायों के बीच दुश्मनी नहीं होगी। जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ बाद में देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बने और उनके पुत्र जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अभी-अभी सीजेआई के पद से रिटायर हुए हैं।
दूसरी रिपोर्ट, 'Godse & Apte Executed (गोडसे और आप्टे को फांसी दी गई)', ने अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी की पुष्टि की, जो एक हाई-प्रोफाइल मामले के समापन को चिह्नित करता है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। रिपोर्ट में फांसी और दाह संस्कार के आसपास के सख्त प्रोटोकॉल का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 'शवों का अंतिम संस्कार जेल अधिकारियों द्वारा किया गया था।' इससे यह सुनिश्चित हो गया कि प्रक्रिया पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो, जिससे जनता या परिवार की भागीदारी के किसी भी अवसर को रोका जा सके।
1947 के अंत तक गोडसे अपने अखबार में अपने काम से थके हुए और असंतुष्ट थे, जिसने उनके कुछ सबसे उत्तेजक लेखन को प्रकाशित किया था। उनकी कुंठाएं अंततः कुछ शक्तिशाली और विघटनकारी करने की इच्छा में बदल गईं। दिसंबर के अंत तक गोडसे ने अपने सहयोगी नारायण दत्तात्रेय आप्टे के साथ बातबात शुरू कर दी थी, जिसमें उनके कार्रवाई के तरीके तलाशे जा रहे थे। इन्हीं चर्चाओं में गांधी को मारने का विचार फिर से उभरा। यह पहली बार नहीं था जब गोडसे ने इस पर विचार किया था; पांच महीने पहले जुलाई, 1947 में पूना में हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में उन्होंने सुझाव दिया था कि गांधी और नेहरू हिंदू राष्ट्र की स्थापना में बाधा हैं।
बैठक में उपस्थित एक गांधीवादी गजानन नारायण कानितकर के अनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कुछ सदस्य गोडसे से सहमत थे, जो गांधी और नेहरू को हिंदू राज्य के रास्ते में कांटे के रूप में देखते थे। कानितकर ने बॉम्बे प्रांत के तत्कालीन सीएम बीजी खेर को इसकी सूचना दी, लेकिन उस समय इस विचार पर अमल नहीं किया गया।
झा ने लिखा है कि एक समय के लिए गोडसे और आप्टे पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना को निशाना बनाने पर तुले हुए थे। यहां तक कि उन्होंने हथियार और गोला-बारूद भी इकट्ठा कर लिया था, लेकिन ये योजनाएं सफल नहीं हो सकीं। इसके बाद, गोडसे ने अधूरापन महसूस किया और एक बार फिर गांधी को भारत के लिए अपने दृष्टिकोण में केंद्रीय बाधा के रूप में देखना शुरू कर दिया।
वो बताते हैं कि कैसे जनवरी, 1948 की शुरुआत में गोडसे और आप्टे अपनी योजनाओं पर एक अन्य सहयोगी विष्णु करकरे के साथ चर्चा करने के लिए अहमदनगर गए थे। करकरे ने बताया कि वे इस नतीजे पर पहुंचे कि कांग्रेस पार्टी पर गांधी का प्रभाव अटूट है, खासकर हिंदू-मुस्लिम एकता पर उनका आग्रह। बंद कमरे की बैठक के दौरान गोडसे ने फैसला किया कि गांधी को मारना होगा। आप्टे और करकरे ने इस फैसले का समर्थन किया। करकरे ने तब उनका परिचय एक युवा शरणार्थी मदनलाल पाहवा से कराया, जो साहसिक कार्य करने को तैयार थे।
एक महत्वपूर्ण नोट में झा ने 1969 में रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेएल कपूर के नेतृत्व वाली जांच का हवाला दिया, जिसने गांधी की हत्या में संलिप्तता के आरोप से आरएसएस को मुक्त कर दिया। इसके बावजूद, आधुनिक भारत में गांधी की हत्या की विरासत के बारे में हिंदू राष्ट्रवादी विचारधाराओं और समूहों से गोडसे के संबंध बहस को हवा देते रहते हैं।
शोध: राजेश शर्मा
गोडसे का एक बड़े वर्ग की नजर में नायक के रूप में उभरना भारतीय राजनीति में एक बड़े वैचारिक बदलाव को भी दर्शाता है। गांधी के अहिंसा और एकता के सिद्धांतों ने कभी भारत को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई थी। लेकिन अब गोडसे की विचारधारा कड़े विरोध के रूप में फिर से उभरी है जिसके जरिए एक मजबूत, अधिक मुखर हिंदू पहचान को प्रदर्शित करती है।
| गांधी हत्या के दोषी | विशेष न्यायालय द्वारा दी गई सजा |
| नाथूराम गोडसे | फांसी |
| नारायण दत्तात्रेय आप्टे | फांसी |
| विष्णु करकरे | उम्रकैद |
| दिगंबर आर. बडगे (गवाह) | माफी |
| मदनलाल पाहवा | उम्रकैद |
| शंकर किसटैया | उम्रकैद |
| गोपाल गोडसे | उम्रकैद |
| विनायक दामोदर सावरकर | रिहाई |
| दत्तात्रेय परचुरे | उम्रकैद |
गोडसे को चाहने वाले कैसे बढ़ते गए?
30 जनवरी, 1948 को हुई गांधी की हत्या भारतीय इतिहास का एक बहुत ही विवादास्पद प्रकरण है। गोडसे ने एक प्रार्थना सभा के दौरान गांधी पर तीन गोलियां दागीं। उन्होंने किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस मामले की सुनवाई 22 जून, 1948 को दिल्ली के लाल किले में शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने सबूत पेश किए कि गांधी की हत्या एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। 10 फरवरी 1949 को न्यायाधीश आत्मा चरण ने फैसला सुनाया- गोडसे और नारायण आप्टे को मौत की सजा, जबकि साजिश में शामिल अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई जिनमें गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा, शंकर किस्टय्या और दत्तात्रेय पारचुरे शामिल थे। एक अन्य आरोपी विनायक दामोदर सावरकर को बरी कर दिया गया और राज्य ने इस फैसले को चुनौती नहीं दी।सभी सात दोषियों ने 14 फरवरी, 1949 को शिमला स्थित पंजाब हाई कोर्ट में अपील की। गोडसे ने अपनी मौत की सजा स्वीकार कर ली, लेकिन खुद पर और अपने सह-आरोपियों पर लगे साजिश के आरोपों पर सवाल उठाए। खुद का प्रतिनिधित्व करते हुए गोडसे ने हत्या की बात स्वीकार की, लेकिन तर्क दिया कि भारत को कमजोर करने वाली गांधी की नीतियों ने उन्हें उनकी हत्या करने को मजबूर किया। न्यायमूर्ति जीडी खोसला ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रिटायर होने के बाद 'मर्डर ऑफ द महात्मा' लिखी। उन्होंने गांधी के प्रति साजिशकर्ताओं की साझा दुश्मनी का वर्णन किया। खोसला के अनुसार, समूह का मानना था कि हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए गांधी के प्रयास और मुस्लिम अहंकार के आगे समर्पण हानिकारक थे।
1946 में कलकत्ता में हुई सांप्रदायिक हिंसा, नोआखाली दंगों में गांधी के हस्तक्षेप और 1948 में सरकार पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये जारी करने के लिए उनका अनशन जैसे गांधी की नीतियों ने इस आक्रोश को और भी बढ़ा दिया था। सरदार पटेल ने भी कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण के बाद उसे फंड देने का विरोध किया था। 2 मई, 1949 को अपील की सुनवाई के दौरान गोडसे ने एक लंबा भाषण दिया जिसमें उन्होंने गांधी की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि इससे भारत का विभाजन हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि गांधी के प्रभाव ने शिवाजी, राणा प्रताप, गुरु गोबिंद सिंह जैसी महान विभूतियों को बौन कर दिया था।
सजा को स्वीकार करते हुए गोडसे ने कहा, 'मैंने खुद से सोचा और देखा कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, और लोगों से मुझे नफरत के अलावा कुछ नहीं मिल सकता... लेकिन मुझे ये भी लगा कि गांधी की अनुपस्थिति में भारतीय राजनीति निश्चित रूप से व्यावहारिक, जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम और सशस्त्र बलों के साथ शक्तिशाली साबित होगी।' मैंने खुद सोचा और अनुमान लगाया कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, और लोगों से मुझे नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा... लेकिन, मुझे यह भी लगा कि गांधी जी की अनुपस्थिति में भारतीय राजनीति निश्चित रूप से व्यावहारिक, जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम और सशस्त्र बलों के साथ शक्तिशाली होगी।
नाथूराम गोडसे
जस्टिस खोसला ने बताया कि गोडसे का भाषण इतना दमदार था कि इसने दर्शकों को स्पष्ट रूप से भावुक कर दिया, कुछ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर दर्शकों ने जूरी के रूप में काम किया होता, तो वे गोडसे को बरी कर देते। गोपाल गोडसे ने अपनी सजा पूरी करने के बाद 1965 में 'गांधी हत्या आणि मी' (गांधी हत्या और मैं) प्रकाशित की, जो हत्या के पीछे के उद्देश्यों और घटनाओं का विवरण देने वाली एक पुस्तक थी। सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया, यह तर्क देते हुए कि यह गांधी की हत्या को सही ठहराती है।
हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रतिबंध को हटा दिया। जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ ने कहा कि पुस्तक में गोडसे के कार्यों को उनके इस विश्वास से प्रेरित बताया गया है कि गांधी की नीतियों के कारण विभाजन हुआ और इससे जो पीड़ा हुई। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि पुस्तक ने सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा दिया, यह देखते हुए कि स्वतंत्रता के दशकों बाद ऐतिहासिक विचारों की चर्चा से समुदायों के बीच दुश्मनी नहीं होगी। जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ बाद में देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बने और उनके पुत्र जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अभी-अभी सीजेआई के पद से रिटायर हुए हैं।
TOI ने गोडसे और आप्टे के फांसी की सूचना कैसे दी?
हमारे सहयोगी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) ने 13 और 16 नवंबर, 1949 को दो उल्लेखनीय रिपोर्ट प्रकाशित कीं, जिनमें फांसी को कवर किया गया था। पहली, 'Execution of Godse & Apte: No Handing Over of Bodies to Relatives (गोडसे और आप्टे को फांसी: रिश्तेदारों को नहीं मिलेंगे शव)', शीर्षक से पहले पन्ने पर छपी। इसमें फांसी के बाद शवों को परिवारों को न सौंपने के सरकार के फैसले की घोषणा की गई। लेख में सावधानी बरती गई कि गोडसे और आप्टे के अवशेषों को उनसे सहानुभूति रखने वालों जुटान या इन्हें राष्ट्रवादी समूहों द्वारा प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल किए जाने से रोका जाए। इस निर्णय में एक संवेदनशील अवधि के दौरान एकता और स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार के इरादे की भी झलक थी क्योंकि भारत अभी भी विभाजन के विभाजनकारी परिणाम से जूझ रहा था। गांधी के हत्यारों के किसी भी महिमामंडन से बचने के लिए अधिकारियों ने कथित तौर पर कड़े कदम उठाए।दूसरी रिपोर्ट, 'Godse & Apte Executed (गोडसे और आप्टे को फांसी दी गई)', ने अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी की पुष्टि की, जो एक हाई-प्रोफाइल मामले के समापन को चिह्नित करता है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। रिपोर्ट में फांसी और दाह संस्कार के आसपास के सख्त प्रोटोकॉल का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 'शवों का अंतिम संस्कार जेल अधिकारियों द्वारा किया गया था।' इससे यह सुनिश्चित हो गया कि प्रक्रिया पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो, जिससे जनता या परिवार की भागीदारी के किसी भी अवसर को रोका जा सके।
गांधी को मारने की साजिश कैसे रची गई?
पत्रकार धीरेंद्र झा की पुस्तक 'गांधी के हत्यारे: द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया', उस जटिल यात्रा में गहराई से उतरती है जिसके कारण गोडसे ने गांधी की हत्या की। वो गहन शोध के माध्यम से इस बात का पता लगाते हैं कि कैसे जीवन और पत्रकारिता के करियर से गोडसे का मोहभंग धीरे-धीरे उन्हें राजनीतिक हिंसा के एक कृत्य की ओर ले गया।1947 के अंत तक गोडसे अपने अखबार में अपने काम से थके हुए और असंतुष्ट थे, जिसने उनके कुछ सबसे उत्तेजक लेखन को प्रकाशित किया था। उनकी कुंठाएं अंततः कुछ शक्तिशाली और विघटनकारी करने की इच्छा में बदल गईं। दिसंबर के अंत तक गोडसे ने अपने सहयोगी नारायण दत्तात्रेय आप्टे के साथ बातबात शुरू कर दी थी, जिसमें उनके कार्रवाई के तरीके तलाशे जा रहे थे। इन्हीं चर्चाओं में गांधी को मारने का विचार फिर से उभरा। यह पहली बार नहीं था जब गोडसे ने इस पर विचार किया था; पांच महीने पहले जुलाई, 1947 में पूना में हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में उन्होंने सुझाव दिया था कि गांधी और नेहरू हिंदू राष्ट्र की स्थापना में बाधा हैं।
बैठक में उपस्थित एक गांधीवादी गजानन नारायण कानितकर के अनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कुछ सदस्य गोडसे से सहमत थे, जो गांधी और नेहरू को हिंदू राज्य के रास्ते में कांटे के रूप में देखते थे। कानितकर ने बॉम्बे प्रांत के तत्कालीन सीएम बीजी खेर को इसकी सूचना दी, लेकिन उस समय इस विचार पर अमल नहीं किया गया।
झा ने लिखा है कि एक समय के लिए गोडसे और आप्टे पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना को निशाना बनाने पर तुले हुए थे। यहां तक कि उन्होंने हथियार और गोला-बारूद भी इकट्ठा कर लिया था, लेकिन ये योजनाएं सफल नहीं हो सकीं। इसके बाद, गोडसे ने अधूरापन महसूस किया और एक बार फिर गांधी को भारत के लिए अपने दृष्टिकोण में केंद्रीय बाधा के रूप में देखना शुरू कर दिया।
वो बताते हैं कि कैसे जनवरी, 1948 की शुरुआत में गोडसे और आप्टे अपनी योजनाओं पर एक अन्य सहयोगी विष्णु करकरे के साथ चर्चा करने के लिए अहमदनगर गए थे। करकरे ने बताया कि वे इस नतीजे पर पहुंचे कि कांग्रेस पार्टी पर गांधी का प्रभाव अटूट है, खासकर हिंदू-मुस्लिम एकता पर उनका आग्रह। बंद कमरे की बैठक के दौरान गोडसे ने फैसला किया कि गांधी को मारना होगा। आप्टे और करकरे ने इस फैसले का समर्थन किया। करकरे ने तब उनका परिचय एक युवा शरणार्थी मदनलाल पाहवा से कराया, जो साहसिक कार्य करने को तैयार थे।
एक महत्वपूर्ण नोट में झा ने 1969 में रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेएल कपूर के नेतृत्व वाली जांच का हवाला दिया, जिसने गांधी की हत्या में संलिप्तता के आरोप से आरएसएस को मुक्त कर दिया। इसके बावजूद, आधुनिक भारत में गांधी की हत्या की विरासत के बारे में हिंदू राष्ट्रवादी विचारधाराओं और समूहों से गोडसे के संबंध बहस को हवा देते रहते हैं।
शोध: राजेश शर्मा
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