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हरियाणा में नायब सैनी नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है. इसके इतर हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा की 20 सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. पार्टी ने अदालत में याचिका दाखिल कर जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी. हालांकि. कोर्ट ने उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा नहीं दिया है. याचिका में बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सैनी के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप चाहते है कि हरियाणा की चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण पर हम रोक लगाए. अदालत ने नई सरकार के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की भी मांग की थी.
याचिकाकर्ता ने EVM में गड़बड़ी की जताई आशंका
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याचिका में 20 सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई है. याचिका में कहा गया है कि इन विधानसभा सीटों पर ईवीएम की बैटरी 99% तक चार्ज थी, जबकि बाकी जगह बैटरियां 60-70% चार्ज थी. याचिका में 20 विधानसभा सीटों पर पुनः चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है. साथ ही EVM को स्टोरेज करने के निर्देश भी मांगे गए हैं.
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने की थी ECI अधिकारियों से मुलाकात
वहीं, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलकात की और चुनाव के नतीजों पर आपत्ति जताई थी. कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पवन खेड़ा और अजय माकन जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे.
बीजेपी ने जीतीं 48 सीटें
बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 में से 48 सीटों पर प्रचंड बहुमत हासिल की है. वहीं, दस साल से सत्ता में रही बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने में नाकाम रही कांग्रेस 37 सीटें जीत पाई है. इसके अलावा इनेलो ने 2 सीटें जीतीं हैं. साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है. हालांकि, उन्होंने बीजेपी को आलाकमान से मुलाकात के बाद समर्थन देने की घोषणा कर दी है.
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