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गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा, HRERA) ने फ्लैट और मुआवजा न देने पर 20 बिल्डरों के विरुद्ध जारी किए गए 207 गिरफ्तारी वारंट पर कार्रवाई न होने से गुरुग्राम पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
पुलिस की निष्क्रियता पर हाईकोर्ट ने गुरुग्राम पुलिस उपायुक्त मुख्यालय को नोटिस भेजकर तलब किया है। यह वारंट उन डेवलपर्स के विरुद्ध हैं, जो फ्लैट्स की देरी से डिलीवरी पर खरीदारों को मुआवजा देने में विफल रहे हैं।
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