एक ओर विरोध तो दूसरी तरफ छूट... अग्निवीरों के लिए किन राज्यों से आई खुशखबरी, देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: भारतीय सेना की अग्निवीर स्कीम को लेकर एक बार फिर देश की सियासत गर्म है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर धार लगाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी अग्निवीरों के मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उछाल रहे ह

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नई दिल्ली: भारतीय सेना की अग्निवीर स्कीम को लेकर एक बार फिर देश की सियासत गर्म है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर धार लगाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी अग्निवीरों के मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उछाल रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर दोहराया कि वह सत्ता में आते ही सैनिकों की भर्ती की इस अल्पकालिक योजना को 24 घंटे में रद्द कर देंगे। उधर पीएम मोदी ने विपक्ष के हमलों को दरकिनार कर अग्निपथ योजना को सेना की तरफ से किए गए आवश्यक सुधारों का एक उदाहरण बताया है। विपक्ष के विरोध और मोदी सरकार के दावों के बीच बीजेपी ने किन-किन राज्यों में अग्निवीरों के लिए क्या किया? आइए जानते हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी भर्ती में प्राथमिकता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएएसी बल (प्रादेशिक आर्म्‍ड कांस्टेबुलरी) में महत्व (वेटेज) दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के रूप में देश को प्रशिक्षित और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे। एक बयान के मुताबिक योगी ने अग्निवीर मुद्दे पर विपक्ष की राजनीति को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विरोधियों का काम हर प्रगति और सुधार वाले कार्य में ‘अड़ंगा लगाने, टांग अड़ाने और अफवाह फैलाने’ का है।


उत्तराखंड सरकार भी देगी नौकरियों में आरक्षण

कारगिल दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 'हम सरकारी सेवाओं में अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए प्रावधान करेंगे और एक अधिनियम लाएंगे। हम इस योजना पर काम कर रहे हैं। हम विभिन्न सरकारी विभागों में उनके कौशल और अनुशासन का उपयोग करेंगे। सीएम ने ये भी ऐलान किया कि शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी।'

राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों को दिया ये तोहफा

राजस्थान सरकार सेना में अग्निवीर के रूप में सेवाएं देने वाले युवाओं को राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को यह घोषणा की। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, 'मुख्यमंत्री शर्मा ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर सेना के अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि समर्पण और राष्ट्र भक्ति की भावना से देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अग्निवीरों के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया है।' बयान के अनुसार, शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के इस फैसले से अग्निवीरों को देश की सेवा के बाद राज्य में भी काम करने का अवसर मिलेगा।

मध्य प्रदेश सरकार पुलिस की भर्ती में कोटा लागू करेगी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि उनकी सरकार पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करेगी। उन्होंने यह घोषणा कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की 25वीं वर्षगांठ पर की। अग्निवीर, अग्निपथ योजना के तहत सेना के तीनों अंगों में चार साल के लिए सैनिकों की तैनाती की जाती है। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इच्छा के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस और सशस्त्र बलों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है। अग्निवीर योजना वास्तव में न केवल सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने और सक्षम जवानों की भर्ती करने का प्रयास है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर युवा बनाने का भी प्रयास है।'

छत्तीसगढ़ सरकार ने भी किया बड़ा ऐलान

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम साय के अनुसार, अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को यह बताते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि उनकी सेवा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी आदि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण की सुविधा देगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार जल्द एक विस्तृत निर्देश जारी करेगी।

अग्निवीरों पर मेहरबान हरियाणा सरकार

हाल ही में नायब सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने 17 जुलाई को इसी तरह के कदम की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि राज्य सरकार कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगी। उन्होंने राज्य में ग्रुप बी, सी की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए तीन साल की उम्र सीमा में छूट देने का भी ऐलान किया है।

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मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

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