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राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में हो रहे तीन विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम आने से एक दिन पहले 12 जुलाई को दोपहर 12 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। माननीयों की 84 लाख से अधिक की आवासीय देनदारियों को माफ करने का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जा सकता है। 94 हजार करोड़ रुपये की देनदारियों के बोझ तले दबे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए पर्यटन ही एक मात्र सहारा है।
होम स्टे के लिए नई नीति ला सकती है सरकार
प्रदेश की आर्थिकी में पर्यटन का करीब 9 फीसदी योगदान है तथा सरकार होम स्टे के लिए नई नीति लाकर अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना चाहती है। होम स्टे में वित्तीय संसाधनों की संभावनाओं को तलाशने के लिए सरकार ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उपसमिति गठित की है।
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