कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा कंगाल पाकिस्तान, इन आंकड़ों ने पूरी दुनिया के आगे खोल

Pakistan: कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान के लिए अब एक और बैड न्यूज आ चुकी है. महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के कारण वहां की अवाम पहले से ही हलकान है और अब एक नई रिपोर्ट ने शहबाज सरकार को टेंशन दे दी है. द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (डब्ल्यूजेपी) के

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Pakistan: कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान के लिए अब एक और बैड न्यूज आ चुकी है. महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के कारण वहां की अवाम पहले से ही हलकान है और अब एक नई रिपोर्ट ने शहबाज सरकार को टेंशन दे दी है. द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (डब्ल्यूजेपी) के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने के मामले में पाकिस्तान को 142 देशों में दुनिया का तीसरा सबसे खराब देश बताया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी के मामले में पाकिस्तान 140वें नंबर पर था, उससे नीचे बस माली (141) और नाइजीरिया (142) ही थे.

पाकिस्तान को एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जहां मिलिट्री सबसे ऊपर है. इसकी वजह से लोगों के अधिकार और कानून के शासन की स्थिति कमजोर होती है. खासकर सिविल और क्रिमिनल जस्टिस के क्षेत्रों में. डब्ल्यूजेपी इंडेक्स ने कुल 142 देशों में से पाकिस्तान की ग्लोबल रेंकिंग 129 पर आंकी है.

रिपोर्ट में क्या आया सामने

डब्ल्यूजेपी रिपोर्ट में किसी देश में कानून के शासन के प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस जैसे मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है.

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि आपराधिक न्याय के क्षेत्र में पाकिस्तान की वैश्विक रैंकिंग 142 देशों में से 98 है. नागरिक न्याय के प्रावधान के क्षेत्र में, पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर 142 देशों में से 128वें स्थान पर है. रेगुलेटरी एनफोर्समेंट के क्षेत्र में, पाकिस्तान की वैश्विक रैंकिंग 127 पर बनी हुई है.

डब्ल्यूजेपी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2008 में हुआ था शुरू

पाकिस्तान को मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में 125वां नंबर और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति के मामले में 124वां नंबर मिला है. वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक स्वतंत्र, बहु-विषयक संगठन है जो ज्ञान सृजन, जागरूकता निर्माण और दुनिया भर में कानून के शासन को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहा है. डब्ल्यूजेपी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को पहली बार 2008 में शुरू किया गया था. तब से इसमें 142 से अधिक देश शामिल हो गए हैं.

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मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

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