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Union Budget 2024:बजट 2024 में युवाओं के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने स्किल डेवलेपमेंट ट्रेनिंग के दौरान कमाई का रास्ता भी साफ कर दिया है. इसके तहत टॉप कंपनियों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा साथ ही योजना के तहत 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप के दौरान 5000 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा. ये योजना उन्हीं पर लागू होगी जिन्हें पहले से रोजगार प्राप्त नहीं है और जो पूर्णकालिक आधार पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं.
जानिए टॉप कम्पनियों में इंटर्नशिप कैसे मिलेगी?
योजना के अनुसार पांच वर्षों में भारत की शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है. इसमें 5000 के मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधान मंत्री इंटर्नशिप होगी. ये उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होगी जिन्हें पहले से रोजगार प्राप्त नहीं है और जो पूर्णकालिक आधार पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं. इस योजना में 21 से 24 वर्ष की आयु के युवा आवेदन करने के लिए पात्र हैं.
कितनी होगी लागत में भागीदारी
इसमें सरकार मासिक भत्ते के लिए 54000 और अनुषंगिक खर्चों के लिए 6000 का अतिरिक्त अनुदान देगी. वहीं कंपनी मासिक भत्ते के लिए सीएसआर निधियों से 6000 लागत खर्च करेंगी. इस प्रशिक्षण की लागत कंपनी द्वारा सीएसआर निधियों से वहन की जाएगी. इसके अलावा प्रशासनिक लागत संबंधित पक्षों द्वारा वहन की जाएगी (कंपनी के लिए यथोचित प्रशासनिक खर्चों को सीएसआर व्यय माना जा सकता है). इसमें ये भी स्पष्ट किया गया है कि कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है.
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कैसे कर सकेंगे आवेदन
इसके आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे. वस्तुनिष्ठ मानदण्डों पर आधारित चयन सूची से कंपनी को चयन करना है और इस चयन में उन व्यक्तियों पर जोर दिया जाएगा जिनकी रोजगार पाने की क्षमता कम है. अपात्र अभ्यर्थी (निर्देशात्मक सूची) की दी जाएगी.
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कौन कर सकता है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई
इसमें अभ्यर्थी के पास आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, सीए, सीएमए इत्यादि की अर्हता हो.
अभ्यर्थी के परिवार का कोई सदस्य आयकर निर्धारिती हो.
अभ्यर्थी के परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी इत्यादि हो.
वित्तमंत्री ने कहा कि...
कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह उस व्यक्ति को उस कौशल के संबंध में वास्तविक कार्यकारी अनुभव का अवसर प्रदान करे, जिस कौशल से कंपनी जुड़ी हो.अभ्यर्थी का कंपनी में कम से कम आधा कार्य समय वास्तविक कार्यकारी अनुभव/रोजगार परिवेश में गुजरना चाहिए न कि कक्षा में.
यदि कंपनी स्वयं ऐसा न कर सकती हो तो...
अपनी फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कंपनियों (उदाहरण के लिए आपूर्तिकर्ता या ग्राहक) के साथ तालमेल करना होगा या अपने समूह में या अन्य कंपनियों/संस्थाओं से तालमेल स्थापित करना होगा. जहां कहीं योजना लागू हो वहां राज्य सरकार की पहलों के साथ समन्वय किया जाएगा. इस योजना के पहले चरण की अवधि 2 वर्ष होगी जिसके बाद दूसरे चरण की अवधि 3 वर्ष होगी.
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