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विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अहम निर्णय में कहा है कि प्रदेश सरकार छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश देने से मना नहीं कर सकती।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को अपनाने से पहले प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में केंद्र सरकार की ओर से 31 मार्च 2021 को जारी सूचना के तहत दिए सुझावों पर चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा।
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