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राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। गरीब बच्चों को नियम 134ए तथा चिराग योजना के तहत मुफ्त पढ़ाने वाले निजी स्कूलों के 700 करोड़ रुपये शिक्षा विभाग के पास अटके हुए हैं। 134ए के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए नौ वर्षों से भुगतान नहीं हो पाया है, जबकि चिराग योजना के तहत भी करोड़ों रुपये बकाया हैं।
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