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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नई बिजली दरों की घोषणा इसी सप्ताह हो सकती है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग दरों को अंतिम रूप देने में जुटा है। बिजली महंगी होने के बिल्कुल आसार नहीं है। इस बीच उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उपभोक्ताओं के बिजली कंपनियों पर निकल रहे 33,122 करोड़ रुपये सरप्लस के एवज में बिजली की मौजूदा दरों में कमी करने की मांग एक बार फिर सरकार से की है।
दरअसल, विद्युत अधिनियम 2003 के तहत बिजली कंपनियों की तरफ से दाखिल एआरआर (वार्षिक राजस्व आवश्यकता) प्रस्ताव के स्वीकारने से 120 दिनों के अंदर नियामक आयोग को बिजली दर की घोषणा करना होता है। 120 दिन की अवधि इसी सप्ताह पूरी हो रही है।
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