विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली को सौगात, रिठाला से कुंडली तक मेट्रो मंजूर

नई दिल्ली: नए साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाहरी दिल्ली के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। मेट्रो के लिए यहां के लोगों का करीब दो दशक लंबा इंतजार आखिरकार शुक्रवार को खत्म हुआ। केंद्रीय कैबिनेट ने
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नई दिल्ली: नए साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाहरी दिल्ली के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। मेट्रो के लिए यहां के लोगों का करीब दो दशक लंबा इंतजार आखिरकार शुक्रवार को खत्म हुआ। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के रिठाला-बवाना-नरेला-कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दे दी। कुल 26.463 किमी लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण मेट्रो के निर्माणाधीन फेज-4 के तहत ही किया जाएगा।
इस कॉरिडोर का 23.737 किमी लंबा हिस्सा दिल्ली में होगा, जिस पर 19 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और केवल 2.726 किमी का हिस्सा हरियाणा में होगा, जिस पर कुंडली और नाथूपुर में दो स्टेशन बनेंगे। इस कॉरिडोर के निर्माण पर करीब 6,230.99 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह 4 साल में बनकर तैयार होगा। डीपीआर के अनुसार इस कॉरिडोर पर प्रतिदिन 1.26 लाख यात्री सफर करेंगे।

कई खूबियां होगी इस कॉरिडोर में

मेट्रो का यह कॉरिडोर अपने आप में कई खूबियों से लैस होगा। यह दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का इकलौता ऐसा सिंगल कॉरिडोर होगा, जो यूपी और हरियाणा, दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। गाजियाबाद के शहीद स्थल/नया बस अड्डा से दिल्ली के रिठाला के बीच वर्तमान में संचालित मेट्रो की रेड लाइन को ही रिठाला से आगे बवाना और नरेला होते हुए हरियाणा के कुंडली और नत्थूपुर तक ले जाया जाएगा। इसके चलते मेट्रो की रेड लाइन की कुल लंबाई भी बढ़कर करीब 60 किमी हो जाएगी और इसके स्टेशनों की संख्या भी बढ़कर 50 हो जाएगी।

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हरियाणा से दिल्ली को कनेक्ट करेगा ये कॉरिडोर

यह मेट्रो नेटवर्क का चौथा ऐसा कॉरिडोर होगा, जो हरियाणा और दिल्ली को आपस में कनेक्ट करेगा। अभी मेट्रो की येलो लाइन हरियाणा के ग्रुरुग्राम तक, ग्रीन लाइन बहादुरगढ़ तक और वायलेट लाइन बल्लभगढ़ तक जाती है। इस चौथी लाइन के भी दो स्टेशन कुंडली और नाथूपुर हरियाणा में होंगी, जबकि बाकी के स्टेशन दिल्ली में होंगे। ये पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड होगा। इस पर चलने वाली ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए सनौठ गांव के पास नया डिपो भी बनाया जाएगा।


लाइट मेट्रो चलाने का था प्रस्ताव

रिठाला-कुंडली कॉरिडोर को इसी साल जून में वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने वित्तीय मंजूरी दी थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने भी इसके निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। रिठाला-बवाना-नरेला कॉरिडोर पहले से ही मेट्रो के फेज-4 का हिस्सा था, लेकिन बाद में इसे हरियाणा के कुंडली तक एक्सटेंड करने का निर्णय लिया गया। इस कॉरिडोर की लागत कम करने के लिए इस पर लाइट मेट्रो चलाने का भी विचार किया गया, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। बाद में फुल फ्लैज्ड एलिवेटेड लाइन बनाने का ही फैसला किया गया।

इलाके में खाली पड़े हैं सैकड़ों फ्लैट

पिछले एक साल से दिल्ली के उप-राज्यपाल वी. के. सक्सेना भी बाहरी दिल्ली में नए शैक्षणिक और औद्योगिक संस्थान खोलने के लिए विशेष पहल करते आ रहे हैं, ताकि इस इलाके का भी विकास हो सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टविटी का अभाव इस पहल को आगे बढ़ाने में भी रोड़ा बन रहा था। इसी के चलते इस इलाके में डीडीए के सैकड़ों फ्लैट्स भी लंबे समय से खाली पड़े हैं। चूंकि बाहरी दिल्ली में बसों की कनेक्टिविटी भी बहुत कम है, ऐसे में यहां के ग्रामीण इलाकों में रहने और औद्योगिक इलाकों में काम करने वाले लोग लंबे समय से मेट्रो की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करते आ रहे थे।

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दिल्ली-हरियाणा में आना-जाना होगा आसान

शुरुआत में मेट्रो के फेज-1 में ही रिठाला से आगे बरवाला तक मेट्रो ले जाने का प्लान था, लेकिन उस वक्त मध्य दिल्ली में मेट्रो की ज्यादा जरूरत को देखते हुए इसका फंड ब्लू लाइन के एक्सटेंशन में इस्तेमाल कर लिया गया। बाद में कई और मौकों पर भी इस मेट्रो लाइन के निर्माण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया।

हर बार चुनाव के समय खासतौर से बाहरी दिल्ली में मेट्रो के विस्तार की बात उठी, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से मामला टलता रहा। अब केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस इलाके में भी तेजी से विकास होने की उम्मीद जगेगी। साथ ही बाहरी दिल्ली का राजधानी के अन्य इलाकों से संपर्क भी बढ़ेगा। खासकर कुंडली बॉर्डर के आस-पास रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली और हरियाणा में आना-जाना आसान हो जाएगा।

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मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

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