नई दिल्ली: डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। हाल ही में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय मूल की कमला हैरिस को हराकर बड़ी जीत हासिल की है। उनकी जीत के साथ ही अमेरिका जाने का सपना पालने वाले भारतीयों को यह सवाल उलझा रहा है कि क्या ट्रंप अमेरिका जाने की राह में आड़े आएंगे या उनकी मुश्किल आसान करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रंप का प्रवासियों को लेकर सख्त रुख सबको टेंशन में डाल रहा है। यह सवाल सबको टेंशन दे रहा है कि क्या अमेरिका का ग्रीन कार्ड हासिल करना भारतीयों के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा? RAISE अधिनियम, 2017 से क्या होगा? ये दोनों ही बातें अब 20 जनवरी को ट्रंप के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद ही क्लियर होंगी। मगर, उससे पहले समझते हैं पूरी बात।

डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों को लेकर क्या दिया है संकेत

ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान ग्रीन कार्ड पर अलग-अलग रुख जताया था। जून, 2024 में उन्होंने कहा था कि अमेरिका के भीतर कुशल प्रतिभा को बनाए रखने के लिए जूनियर कॉलेजों सहित अमेरिकी कॉलेजों से स्नातक होने वाले विदेशी छात्रों को ग्रीन कार्ड दिया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया था कि इन स्नातकों को अमेरिका में रहने और काम करने के लिए ऑटोमेटिक ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए।
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ग्रीन कार्ड से अमेरिका में क्या मिलती है सुविधा

ग्रीन कार्ड धारक को अमेरिका में प्रवेश करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। ग्रीन कार्ड धारक को देश के अंदर-बाहर स्वतंत्र रूप से यात्रा करने और सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर और मेडिकेड जैसे ज्यादातर सरकारी लाभों का लाभ उठाने की अनुमति होती है। ग्रीन कार्ड धारक को एक तय समय (आम तौर पर 3-5 साल) के बाद अमेरिकी नागरिकता पाने का रास्ता भी मिलता है।

अमेरिका में बसने का ग्रीन सिगनल है ग्रीन कार्ड

अमेरिका में आधिकारिक तौर पर स्थायी निवासी कार्ड या फॉर्म I-551 को ही ग्रीन कार्ड कहा जाता है। यह कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो अमेरिकी नागरिक नहीं है। हालांकि, यह कार्ड किसी भी विदेशी को अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति देता है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिकी नागरिक के समान लगभग सभी अधिकार मिलते हैं।

कामगार वीजा क्या है, कौन लोग कतार में

माता पिता के अस्थायी, गैर आव्रजक वीजा पर आश्रित के रूप में अमेरिका में रह रहे लोगों को डाक्यूमेंटेड ड्रीमर्स कहा जाता है। इसे कामगार वीजा भी कहा जाता है। अगर ये आश्रित 21 वर्ष की उम्र तक ग्रीन कार्ड हासिल नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ता है।

भारत की बड़ी आबादी के लिए 7 फीसदी कोटा कम

अमेरिकी कानून के अनुसार, रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड जारी किए जाने की सालाना लिमिट 1,40,000 है। इसके अलावा, हर देश के लिए 7 फीसदी ही कोटा है। इसका खामियाजा भारत-चीन जैसे ज्यादा आबादी वाले देशों के हाई स्किल्ड युवाओं को भुगतना पड़ता है, क्योंकि यहां के लोग अमेरिका जाकर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। यही कोटा भारतीयों को टेंशन दे रहा है।

ट्रंप के आने से क्या-क्या बदल सकता है

कई रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि ट्रंप सत्ता संभालते ही कई मुस्लिम बहुल देशों पर अमेरिका की यात्रा पर पाबंदी लगा सकते हैं। शरणार्थियों के पुनर्वास को रोक सकते हैं। बड़े बैकलॉग वाली कैटेगरी के लिए ग्रीन कार्ड आवेदनों को रोक सकते हैं। विदेशी कामगारों पर निर्भर कारोबार को प्रभावित कर सकते हैं।

तो क्या ट्रंप RAISE एक्ट लागू कर सकते हैं

राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने RAISE (मजबूत रोजगार के लिए अमेरिकी आप्रवासन में सुधार) अधिनियम, 2017 का समर्थन किया था, जिसका मकसद कानूनी आव्रजन को आधा करना था। इसका मतलब यह होगा कि ग्रीन कार्ड की संख्या 10 लाख से घटाकर लगभग 5 लाख सालाना करने का प्रावधान है। अगर ये कानून ट्रंप लागू करते हैं तो भारतीय कामगारों पर इसका बड़ा असर होगा, क्योंकि अमेरिका में ग्रीन कार्ड आवेदकों और कुशल विदेशी कामगारों में बड़ा हिस्सा भारतीय हैं।

विदेशी स्नातकों के लिए ऑटोमेटिक ग्रीन कार्ड

यह नीति अमेरिका में डिग्री हासिल करने वाले भारतीय छात्रों को स्नातक होने के बाद ग्रीन कार्ड के लिए ऑटोमेटिक रास्ता देती है। कई भारतीय छात्र हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाते हैं और काम करने के लिए अमेरिका में ही रहने की उम्मीद करते हैं। ऐसे में ऑटोमेटिक ग्रीन कार्ड एच-1बी जैसी लंबी और अनिश्चित वीजा प्रक्रियाओं की जरूरतों को दूर कर सकता है और भारतीय स्नातकों को फौरन नौकरी और बसने की मंजूरी मिल सकती है।

RAISE और परिवार आधारित आप्रवासन से क्या होगा

ग्रीन कार्ड के लिए परिवार के सदस्यों को अमेरिका लाने की उम्मीद पाले बैठे भारतीयों को कुछ बंदिशों का सामना करना पड़ सकता हैं। कई भारतीय माता-पिता, भाई-बहन या वयस्क बच्चों को अमेरिका लाने के लिए परिवार आधारित कैटेगरी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं, RAISE अधिनियम मॉडल के तहत पति-पत्नी और नाबालिग बच्चों तक सीमित हो जाएंगे, जिससे परिवार के पुनर्मिलन पर असर पड़ेगा।

कौन लाया था रेज एक्ट, क्या थी मांग

RAISE में पहली बार अमेरिका की सीनेट में रिपब्लिकन सीनेटर टॉम कॉटन और डेविड पर्ड्यू की ओर से पेश किया गया एक विधेयक है। इसके तहत ग्रीन कार्ड की संख्या को आधा करके अमेरिका में कानूनी आप्रवासन के स्तर को 50% तक कम करने की मांग की।