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गुरुग्राम: दिल्ली समेत पूरे हरियाणा में प्रदूषण के मारे लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में गुरुग्राम में प्रदूषण से निपटने के लिए एक सोसाइटी की ऊंची इमारत से गुरुवार को 'कृत्रिम बारिश' करवाई गई। DLF प्राइमस सोसाइटी के लोगों ने मिलकर यह कदम उठाया। दरसअल गुरुग्राम के सेक्टर-82 में स्थित DLF प्राइमस सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने प्रदूषण कम करने के लिए 32 मंजिला ऊंची इमारतों की फायर लाइनों से पानी का छिड़काव किया।
फायर लाइनों से आर्टिफिशियल बारिश
RWA के अध्यक्ष अचल यादव ने बताया कि हम इलाके में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 32 मंजिला ऊंची इमारतों की फायर लाइनों से आर्टिफिशियल बारिश कर रहे हैं। अगर गुरुग्राम में AQI बढ़ता है तो हम हर दिन ऐसा करने को तैयार हैं। हमने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार-पूल समेत अन्य कदम भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह काम अकेले सरकार नहीं कर सकती। इसमें सबको हिस्सा लेना होगा। प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है।
केंद्र ने उठाए कदम
इस बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नियम 2023 में संशोधन की घोषणा की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार का उद्देश्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने से निपटने के लिए नए नियम लागू करना है।
नए नियमों में क्या?
नए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 5,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा देना होगा। इसके बाद दो एकड़ या उससे अधिक लेकिन पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 10,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा देना होगा। अंत में पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 30,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा देना होगा। यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच आया है। जहां सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) इंडिया के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार चला गया है।
फायर लाइनों से आर्टिफिशियल बारिश
RWA के अध्यक्ष अचल यादव ने बताया कि हम इलाके में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 32 मंजिला ऊंची इमारतों की फायर लाइनों से आर्टिफिशियल बारिश कर रहे हैं। अगर गुरुग्राम में AQI बढ़ता है तो हम हर दिन ऐसा करने को तैयार हैं। हमने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार-पूल समेत अन्य कदम भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह काम अकेले सरकार नहीं कर सकती। इसमें सबको हिस्सा लेना होगा। प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है।
केंद्र ने उठाए कदम
इस बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नियम 2023 में संशोधन की घोषणा की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार का उद्देश्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने से निपटने के लिए नए नियम लागू करना है।
नए नियमों में क्या?
नए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 5,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा देना होगा। इसके बाद दो एकड़ या उससे अधिक लेकिन पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 10,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा देना होगा। अंत में पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 30,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा देना होगा। यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच आया है। जहां सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) इंडिया के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार चला गया है।
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