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नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण सोमवार से शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 21,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार ने 2024-25 के अपने बजट में 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करने की इस योजना की घोषणा की थी।हालांकि, इस योजना को लागू करने को लेकर विपक्षी दल बीजेपी दिल्ली सरकार के बजट पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार इस योजना को लागू करने के लिए पैसा कहां से लाएगी। जानते हैं कि इस योजना से सरकार के खजाने पर कितना असर पड़ेगा।
योजना पर कितना खर्च?
एक अनुमान के अनुसार करीब 38 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे में सरकार को इस पर सालाना करीब 4560 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। अगर इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति महीना किया जाता है तो यह खर्च बढ़कर करीब 10 हजार करोड़ रुपये पहुंच जाएगा।
मौजूदा समय में विभिन्न सब्सिडी योजनाओं पर लगभग 11 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। यह कुल रेवेन्यू बजट का 14 प्रतिशत है। ऐसे में यदि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लागू की जाती है तो सब्सिडी वाली योजनाओं का खर्च बढ़ कर 30 प्रतिशत हो जाएगा। इससे दिल्ली के वित्तीय बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। संभव है कि इसके लिए लोन भी लेना पड़े। इससे अगले साल राज्य सरकार को भारी राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि, एक बात यहां जरूरी है कि खजाने पर बोझ उस सूरत में बढ़ेगा जब आम आदमी पार्टी दुबारा सत्ता में आएगी। इसकी वजह है कि 2100 रुपये फिर से सरकार बनने पर लागू होगी। सत्ता में नहीं आने की सूरत में बजट पर इस घोषणा का असर नहीं पड़ेगा।
कहां से आएगा पैसा?
बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली का बजट 7000 करोड़ के घाटे में है। कुछ ही दिन पहले दिल्ली की उपमुख्यमंत्री आतिशी प्रधानमंत्री के पास जाकर 10,000 करोड़ रुपये की मांग कर रही थीं। अब केजरीवाल बताएं, उनके पास पैसा कहां है, जो वह इन योजनाओं को लागू करने की बात कर रहे हैं? अक्टूबर 2014 में वित्त विभाग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि दिल्ली का बजट 7,000 करोड़ के घाटे में है। अब केजरीवाल के पास पैसा कहां से आएगा?
बीजेपी ने बताया चुनावी जुमला
बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए 'महिला सम्मान योजना' और बुजुर्गों के लिए 'संजीवनी योजना' की घोषणा को चुनावी जुमला बताया है। पार्टी का कहना है कि इनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि 2021-22 में पंजाब में भी उन्होंने महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी, लेकिन आज तक किसी महिला को उस योजना के तहत एक भी पैसा नहीं दिया गया।
बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना देश के कई राज्यों में लागू है, लेकिन दिल्ली में इसे लागू नहीं किया गया। क्या कारण है कि एक दशक से आप सत्ता में हैं, लेकिन अब तक आपने बुजुर्गों की सुध नहीं ली? उन्होंने आगे कहा कि बहुत विनम्रता से मैं दिल्ली के बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूंगी कि इनके झांसे में मत आइए।
योजना पर कितना खर्च?
एक अनुमान के अनुसार करीब 38 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे में सरकार को इस पर सालाना करीब 4560 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। अगर इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति महीना किया जाता है तो यह खर्च बढ़कर करीब 10 हजार करोड़ रुपये पहुंच जाएगा।मौजूदा समय में विभिन्न सब्सिडी योजनाओं पर लगभग 11 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। यह कुल रेवेन्यू बजट का 14 प्रतिशत है। ऐसे में यदि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लागू की जाती है तो सब्सिडी वाली योजनाओं का खर्च बढ़ कर 30 प्रतिशत हो जाएगा। इससे दिल्ली के वित्तीय बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। संभव है कि इसके लिए लोन भी लेना पड़े। इससे अगले साल राज्य सरकार को भारी राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि, एक बात यहां जरूरी है कि खजाने पर बोझ उस सूरत में बढ़ेगा जब आम आदमी पार्टी दुबारा सत्ता में आएगी। इसकी वजह है कि 2100 रुपये फिर से सरकार बनने पर लागू होगी। सत्ता में नहीं आने की सूरत में बजट पर इस घोषणा का असर नहीं पड़ेगा।
कहां से आएगा पैसा?
बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली का बजट 7000 करोड़ के घाटे में है। कुछ ही दिन पहले दिल्ली की उपमुख्यमंत्री आतिशी प्रधानमंत्री के पास जाकर 10,000 करोड़ रुपये की मांग कर रही थीं। अब केजरीवाल बताएं, उनके पास पैसा कहां है, जो वह इन योजनाओं को लागू करने की बात कर रहे हैं? अक्टूबर 2014 में वित्त विभाग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि दिल्ली का बजट 7,000 करोड़ के घाटे में है। अब केजरीवाल के पास पैसा कहां से आएगा?बीजेपी ने बताया चुनावी जुमला
बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए 'महिला सम्मान योजना' और बुजुर्गों के लिए 'संजीवनी योजना' की घोषणा को चुनावी जुमला बताया है। पार्टी का कहना है कि इनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि 2021-22 में पंजाब में भी उन्होंने महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी, लेकिन आज तक किसी महिला को उस योजना के तहत एक भी पैसा नहीं दिया गया।बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना देश के कई राज्यों में लागू है, लेकिन दिल्ली में इसे लागू नहीं किया गया। क्या कारण है कि एक दशक से आप सत्ता में हैं, लेकिन अब तक आपने बुजुर्गों की सुध नहीं ली? उन्होंने आगे कहा कि बहुत विनम्रता से मैं दिल्ली के बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूंगी कि इनके झांसे में मत आइए।
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