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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के बीच सोमवार मुलाकात हुई। यह मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब हाल के कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक नहीं रहे। पीएम मोदी ने मालदीव को एक मित्र देश बताया साथ ही कहा कि भारत ने हमेशा पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। मीटिंग में भारत और मालदीव के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। कुछ वक्त पहले मुइज्जू का झुकाव चीन की ओर अधिक था लेकिन देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई तब मुइज्जू के तेवर बदल गए। मुइज्जू को इसका फायदा भी मिला है। भारत ने कुछ समझौतों पर हामी भरकर मुइज्जू को रिटर्न गिफ्ट भी दिया है।मालदीव को यूपीआई का मिलेगा फायदा
भारत और मालदीव ने रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के मकसद से 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला-बदली को लेकर समझौता किया। इससे मालदीव को विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़े मुद्दों से निपटने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव में रुपे कार्ड भी जारी किया। RuPay कार्ड की लॉन्चिंग के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत और मालदीव यूपीआई के जरिए जुड़ जाएंगे। करेंसी स्वैप और रुपे कार्ड के अलावा दोनों देशों के बीच कई और भी समझौते हुए।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चार दिनों के भारत दौरे पर
हैदराबाद हाउस में हुई बैठक में भारत ने मालदीव को 70 सामाजिक आवास भेंट किए। इन आवासों का निर्माण एक्ज़िम बैंक की वित्तीय सहायता से किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज हमने पुनर्विकसित हनीमाधू हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। अब ग्रेटर माले संपर्क परियोजना में भी तेजी लाई जाएगी।
हम थिलाफुशी में एक नये वाणिज्यिक बंदरगाह के विकास में सहायता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव ने अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है।
दोनों देशों के बीच ऐसे बढ़ा था तनाव
भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तब से तनाव आ गया जब से मुइज्जू (जिन्हें चीन समर्थक माना जाता है) ने पिछले साल नवंबर में शीर्ष पद का कार्यभार संभाला है। मुइज्जू ने पिछले साल 'इंडिया आउट' अभियान के तहत राष्ट्रपति चुनाव जीता था और नई दिल्ली से इस साल मई तक द्वीपसमूह में तैनात अपने सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने को कहा था। जब मालदीव के मंत्रियों ने मोदी की आलोचना की थी, तब और भी द्विपक्षीय संबंधों में खटास आई थी।
हालांकि मुइज्जू के भारत विरोधी रुख में बदलाव आया है। मुइज्जू ने उन मंत्रियों को बर्खास्त भी कर दिया है, जो भारतीय प्रधानमंत्री की आलोचना करते थे। चूंकि मालदीव गंभीर आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, इसलिए भारत ने एक और साल के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को आगे बढ़ाते हुए मालदीव सरकार को महत्वपूर्ण बजटीय सहायता देने का फैसला किया है।
भारत और मालदीव ने रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के मकसद से 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला-बदली को लेकर समझौता किया। इससे मालदीव को विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़े मुद्दों से निपटने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव में रुपे कार्ड भी जारी किया। RuPay कार्ड की लॉन्चिंग के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत और मालदीव यूपीआई के जरिए जुड़ जाएंगे। करेंसी स्वैप और रुपे कार्ड के अलावा दोनों देशों के बीच कई और भी समझौते हुए।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चार दिनों के भारत दौरे पर
हैदराबाद हाउस में हुई बैठक में भारत ने मालदीव को 70 सामाजिक आवास भेंट किए। इन आवासों का निर्माण एक्ज़िम बैंक की वित्तीय सहायता से किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज हमने पुनर्विकसित हनीमाधू हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। अब ग्रेटर माले संपर्क परियोजना में भी तेजी लाई जाएगी।
हम थिलाफुशी में एक नये वाणिज्यिक बंदरगाह के विकास में सहायता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव ने अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है।
दोनों देशों के बीच ऐसे बढ़ा था तनाव
भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तब से तनाव आ गया जब से मुइज्जू (जिन्हें चीन समर्थक माना जाता है) ने पिछले साल नवंबर में शीर्ष पद का कार्यभार संभाला है। मुइज्जू ने पिछले साल 'इंडिया आउट' अभियान के तहत राष्ट्रपति चुनाव जीता था और नई दिल्ली से इस साल मई तक द्वीपसमूह में तैनात अपने सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने को कहा था। जब मालदीव के मंत्रियों ने मोदी की आलोचना की थी, तब और भी द्विपक्षीय संबंधों में खटास आई थी।
हालांकि मुइज्जू के भारत विरोधी रुख में बदलाव आया है। मुइज्जू ने उन मंत्रियों को बर्खास्त भी कर दिया है, जो भारतीय प्रधानमंत्री की आलोचना करते थे। चूंकि मालदीव गंभीर आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, इसलिए भारत ने एक और साल के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को आगे बढ़ाते हुए मालदीव सरकार को महत्वपूर्ण बजटीय सहायता देने का फैसला किया है।
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