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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगभग 26 किमी लंबे दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज, रिठाला-नरेला-कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दे दी. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में देश में 85 केंद्रीय विद्यालयों और 28 नए नवोदय विद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी दे दी गई है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, 'नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 'पीएम श्री' को लाया गया है. सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को 'पीएम श्री' स्कूलों के रूप में नामित किया गया है ताकि उन्हें अन्य स्कूलों के लिए एक मॉडल बनाया जा सके.'
26किमी के रिठाला-नरेला-नाथूपुर (कुंडली) कॉरिडोर को मंजूरी
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कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण, रिठाला-कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के 26.463 किलोमीटर के रिठाला-नरेला-नाथूपुर (कुंडली) कॉरिडोर को मंजूरी दे दी. यह कॉरिडोर दिल्ली और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी को और बढ़ाएगा. कॉरिडोर को मंजूरी की तारीख से 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
परियोजना की पूरी लागत 6230 करोड़ रुपये है. यह लाइन वर्तमान में शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा)- रिठाला (रेड लाइन) कॉरिडोर का विस्तार होगी और दिल्ली के उत्तर पश्चिमी हिस्सों जैसे नरेला, बवाना, रोहिणी के कुछ हिस्सों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी. इस पूरे रूट में 21 स्टेशन शामिल होंगे और सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे.
85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने पर लगी मुहर
कैबिनेट ने देशभर में नागरिक/रक्षा क्षेत्र के तहत 85 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने और सभी कक्षाओं में 2 अतिरिक्त अनुभाग जोड़कर एक मौजूदा केवी यानी केवी शिवमोग्गा, कर्नाटक के विस्तार को मंजूरी दी है.केंद्रीय विद्यालय योजना के तहत सभी कक्षाओं में दो अतिरिक्त अनुभाग जोड़कर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की सुविधा प्रदान की जाएगी.
वर्तमान में1256 केवी हैंकार्यात्मक
85 नए केवी की स्थापना और 1 मौजूदा केवी के विस्तार के लिए अनुमानित 5872.08 करोड़ (लगभग) रुपये की जरूरत होगी. आज की तारीख में, 1256 कार्यात्मक केवी हैं, जिनमें 03 विदेश में हैं- मॉस्को, काठमांडू और तेहरान. इन केंद्रीय विद्यालयों में कुल 13.56 लाख (लगभग) छात्र पढ़ रहे हैं. साथ ही कैबिनेट ने देश के अछूते जिलों में 28 नए नवोदय विद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी दी है.
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